नेपालमा संघीय प्रणालीको औचित्य

[Source : http://www.ekantipur.com/]

केशरबहादुर विष्ट
नेपालमा एउटै जातवर्गको मात्रै बसोबास भएको क्षेत्रै छैन भने हुन्छ । दुई-चार-पाँच गाउँ कुनै वर्गविशेषको बाहुल्य भए पनि त्यहाँ पनि दुई-चार वर्गविशेष, अल्पसंख्यक हुने जातवर्ग छन् । देशभरि त्यस्ता विशेष वर्ग उदाहरणका लागि दलितको संख्या ठूलै भए पनि त्यो देशभरि छरिएको छ । मधेसको तल्लो वर्ग र दलित भनिएकाको स्वरूपबाट हिजो र आजको परिस्थिति फरक छ । पहाडी र मधेसी दलितको अवस्थामा आकाश-जमिन फरक छ । त्यसैले दलितको समस्यामात्र भनेर पुग्दैन । अत्यधिक बहुमत भनिएको लिम्बू क्षेत्र, खम्बू क्षेत्र, मगरातमा पनि गोठाला र हली बाहुन-क्षत्री पनि छन् । ती क्षेत्रका ती अल्पसंख्यकको त्यो संघमा के हैसियत हुने ? अनि क्षत्री बहुसंख्यक क्षेत्रका दलित र जनजाति भनिएको जातथरको के अवस्था हुने ?
एकै क्षेत्रमा बसेका एकै भाषी र जात भए शिक्षादीक्षा मातृभाषामै होला -स्वीजरल्यान्डजस्तो), तर काठमाडौं वरिपरि र राजमार्गमाथि बसेका क्षत्री-बाहुन र तामाङ एकै कुवाको पानी खानेलाई कसरी मातृभाषामा विद्यालय पठाउने ? नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको मोडेल स्वीजरल्यान्डको जस्तो हुनुपर्छ भन्नेले पनि बुझ्नुपर्छ । क्षेत्रको अविकसितालाई वर्गभित्रको चलाख र राजनीतिक रूपले उपयोगिता लिनसक्नेहरूले आफूलाई मौका छोप्न सजिलो उपाय जातीय संघीयताको चर्को आवाज उठाउने गरेको सवाल उठ्न सक्छ । नियतवश होस् वा अज्ञानताले, केही क्षेत्र-जातवर्ग साँच्चै धेरै पछि परेका छन् । त्यो सत्य हो, त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुन खोजिएको समाधानले भने तत्तत् वर्गको अगुवाको हित हुनेछ, साँच्चैको आवश्यक वर्गमा त्यो सुविधा नपुग्न सक्छ । नेवार स्वायत्तता प्रदेश चाहनेलाई सोधौं, उपत्यकाको पुरानो नेवार सहरभन्दा बाहिरका काँठमा बस्नेले नाइजेरियामा जस्तै अलग राज्य खोजे के होला ?
-अहिले त चुरेभावरमात्र त्यस्तो उदाहरण छ) अनि उपत्यकाका काँठभन्दा बाहिरी भाग ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा र धादिङका तामाङले आफ्नै राज्य खोजेर त्यसभित्रका क्षत्री-बाहुन हेपिएको अवस्था कस्तो होला ?
पचहत्तरै जिल्लाका सदरमुकाममा व्यापार गर्न बसेका ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं र साङ्गानाला धुलिखेलका नेवारका घरबाट अल्पसंख्यकको मारमा परेर लुटिए भने वा लखेटिए भने देशको हालत के होला ? भूमिपुत्र र आदिवासीले पहिलो पुस्ता नेपालीको दबदबा नव्यहोर्ने निर्णय नेपालका तराईमा गरेको दिन कस्तो होला ? जातीयता र धर्मका भरमा देशले कष्ट भोग्नुपरे देशका साँच्चै अल्पसंख्यक जाति र धार्मिक समूह -क्रिस्चियन/मुसलमान) को हालत के होला ? नेपालको सन्दर्भमा के बुझ्न जरुरी छ भने यो देशमा अत्यधिक बहुमत भन्ने छैन । क्षत्री र ठकुरी -ठकुरी केही समय अघिसम्म क्षत्री थिए, पछि आफूलाई ठूलो मान्छे बनाउने सन्दर्भमा अलग भए) मिलाए पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन, बाँकी ७० प्रतिशत पनि एउटै जातवर्ग होइन, अरू थरीथरीका साना प्रतिशतका जातवर्ग आदिवासी पर्छन् ।
हिन्दुस्थानमा बेलायतले राज्य गर्दा भन्ने गरिएको सेडियुल काष्ट -दलित जनजाति) भन्ने चलनचल्ती जस्ताको तस्तै नेपाल भित्र्याएर नेपालमा आफूलाई दलित -अर्थात् मान्छेभन्दा तल) भन्नै रुचाउँछन् । अब कति पुस्तासम्म आफ्नो सन्तानलाई त्यस्तै बनाइराख्ने हो र त्यो सन्तानले आफ्नो जातवर्गको गर्व गर्ने दिन कहिले आउने हो ? नेपालमा थर कामकै सिलसिलामै भएका छन् । फलामको काम गर्ने नकर्मी, काठको काम गर्ने सिकर्मी, घरको काम गर्ने डकर्मी, तामाको काम गर्ने ताम्राकार, रंगरोगनको काम गर्ने चित्रकार, तेलको काम गर्ने मानन्धर, मूर्तिको काम गर्ने शिल्पकार, फूलको काम गर्ने मालाकार, ठूला मान्छे भएका श्रेष्ठ राजभण्डारी, मन्त्री भएका अमात्य प्रधान, भक्तपुरमा भए खाँजु, व्याँजु, धौवडेल आदि-इत्यादि सबै पेसासँग सम्बन्धित छ । त्यहाँ कहाँ जात र धर्म
छ ? मल्ल राजाको पालादेखि पाटन, काठमाडौंमा रहेभएका गिरी, पुरी, भारती र मुसलमानलाई नेवार राज्यले अलग मान्दैन, अनि पृथ्वीनारायण शाहका फौजले कीर्तिपुरमा काटेका नाककानको औषधी गर्ने इसाई धर्मावलम्बीसमेत आजका नेपालका अभिन्न अंग हुन्, तिनलाई धर्म र जातीयताको आधारमा नछुट्याइ संघीय शासन प्रणालीमै राष्ट्रियताको खोजी गर्न सकिन्छ कि नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय यो पनि हो ।
नेपालले सर अक्टर लोनी -बेलायती साम्राज्य प्रतिनिधि) सँग सम्झौता गर्दा र चिनियाँ फौजले नेपालसँग नुवाकोट, रसुवाको बेत्रावतीमा सम्झौता गर्दा घुँडा टेकेरै गरेको हो । त्यसपछि नेपाली जनतासामु राजा वीरेन्द्रले विदेशीभन्दा नेपाली जनतासामु घुँडा टेक्ने निर्णय गरेको उदाहरण नेपालीले सगौरव लिएका छन् । आजका नेपाली नेता -पार्टी) ले पनि कुनै सम्झौता गर्दा त्यसैलाई ध्यानमा राखे अरू धेरै दुःख बिर्सन नेपालीलाई सजिलो पर्ने थियो भन्ने नेताहरूलाई कसरी सम्झाउने ? संघीय शासन प्रणालीलाई अन्यथा सोच्नुपर्ने होइन, तर आलोकाँचो निर्णय र आज निर्णय गरेर पछि पछुताउनुपर्ने काम नेताहरूले नगरुन् । विश्वलाई पाठ सिकाउन सक्छु भन्ने घमण्ड राख्ने नेपाली नेतृत्व कसैको उपहासको पात्र नबनुन्, मेरो चिन्ता त्यतिमात्र हो । आखिर कुनै नेपाली नेताको इज्जत गए नेपालकै इज्जत जाने हो ।
काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहसँग काठमाडौं जितेर खान्की पाएका थापा, बस्नेत, पाण्डेहरू सहर छोडेर बाहिर गइसकेका छन् । भक्तपुरको बोडे नकदेश वरपर भक्तपुरका नेवारी राजाले दिएका पदवी थापा, श्रेष्ठहरूका गाउँका गाउँ ज्युँका त्युँ छन्, अर्थात् श्रेष्ठ थर पनि पदवीमात्र हो, नेवार समुदायमा -ज्या या फु पिं) अर्थात् काम गर्नेहरू आजको सन्दर्भमा ज्यापु हुन्, अरूहरू कामको सिलसिलामा पछि थर बनेका हुन् । कोइराला फाँटकाहरू कोइराला हुन्, सिंजाका पतिहरू सिँजापति हुन्, स्याङजाकाहरू स्याङजाली हुन्, पाल्पाका पाल्पाली हुन्, पोखराका पोखरेली हुन् र सबैभन्दा रमाइलो त समाजका विशिष्टहरू विष्ट हुन्, विष्ट बाहुन पनि छन्, भोटिया पनि छन्, क्षत्री पनि छन्, मगर पनि छन् । बाहुनले आफूलाई मनपरेकी श्रीमती विवाह गर्दा सिर्जना गरेको थर र खड्काबाट कुँवर अनि कुँवरबाट राणा बनेकाहरूबाट जंगबहादुरले कुँवर राणा लेखेको उदाहरण हुँदाहुँदै आफूलाई ठकुरी दर्जामा राखेको पनि नेपाली समाजको विशिष्ट स्वरूप हो । आमा चिनाउँदा सानो हुने र बाबु चिनाउँदा ठूलो हुने नेपाली राणाहरूको थर र वर्ग सन्तानभित्रै विभाजनले पनि समाजलाई असर गरेको छ । काठमाडौं बसेका अन्य जात र थरले नेपाली बाहुन संस्कृतिमा चलेको विवाह, व्रतबन्ध, मरण दाहसंस्कारको पछि लाग्दा ठूलो हुने कुरा भएको छ । मगरहरूले आफूलाई नेपालको शाही खानदानका हामी नातागोता र आफन्त हौं भन्ने भन्दा आफूलाई ठकुरी चिनाउने नक्कली काम गर्दा ठूलो मान्छे बन्ने प्रवृत्ति आजको एकीकृत नेपाल बनाउने सन्दर्भमा अभिशाप सिद्ध भएको छ भन्ने राजनीतिक वृत्तले बुझ्नुपर्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहकी आमा पनि मगर, मामली पनि मगर हो भन्ने इतिहासले सावित गर्दागर्दै आफूलाई अलग देखाउने शाही खानदानले देशका जातवर्गसँग भन्दा अन्यसँग जातवर्ग चिनाउँदा एकीकृत समाज बन्न गाह्रो परेको छ । बाह्रौं-तेह्रौं शताब्दीमा नेपालका शासकलाई हिन्दुस्थानका मुसलमान शासकले दिएको पदवी शाह, शाही, बम, मान दिएका हुन् भन्ने प्रमाणीकरण भइसकेको छ । त्यस हिसाबले मगरले हामी राजखानदानी हौं भने राष्ट्रियतामा बल पुग्ने नेताहरूले कहिले कसरी बुझ्ने ? राजखानदानमा शाहमा देव थपेर शाहदेव बनाएपछि अरूले हिन्दू अतिवाद भने भन्दा के फरक पर्‍यो ?
संघीय राज्यप्रणालीको राम्रो प्रणाली "अनेकतामा एकता", "स्थानीय स्वायत्तता" को सिद्धान्तलाई अनेकतामा बाँचेको सुन्दर नेपालका केही अँध्यारा- उज्याला पक्ष हेर्ने जमर्कोमात्र गरेको हुँ । यो नेपाल राज्यले अपनाउन खोजिरहेको प्रणालीसँग नहेरी नहुने पक्ष उजागर गर्न खोजिएको हो । यहाँ विशेषज्ञ विद्वानको आवश्यकता छ र संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि समाजले माथि उल्लिखित एवं अन्य अनगिन्ती सवालमा बहस गर्न पाउनुपर्छ । यसले समय लिनसक्छ, जसलाई दल र दलका नेताले स्वीकार्नुपर्छ । अन्यथा रक्तपात अवश्यम्भावी छ ।
शासन प्रणाली इमानदार नहुँदा, भनाइ र गराइ फरक हुँदा, दिनेमा भन्दा लिनेमात्रमा ध्यान हुँदा र बल प्रयोग गर्दा देशवासीले हेपिएको, ठगिएको, इज्जत नपाएको एकमुष्ट प्यानडोराको बाकस हो- आजको नेपाल । यही नीति दोहोरिने शंकामा हरेक क्षेत्रका क्रान्तिकारीहरू अविश्वास गरेर सशंकित छन् एकातिर भने समझदारी, समन्वय र क्षमाशीलताविना देश नचल्ने रहेछ र यस्तो क्षमाशीलताको उदाहरण आजको दक्षिण अपिmकालाई हेरे पुग्छ । लामो समय घृणा, दमन र रक्तपातपूर्ण विद्रोहको बाबजुद गोरा-काला अँगालो हालेर एकैथलोमा बस्न सक्छन् भन्ने संघीय शासन प्रणालीको उदाहरण अन्त कहाँ देख्न पाइन्छ ?
-लेखक, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका महामन्त्री हुन् । दुई भागको उनको लेखको यो अन्तिम अंश हो ।)
No part of this article is written by me. I have shared it from Kantipur National Daily.